सरकार र विभिन्न संघ संस्थाहरु छाउडटी प्रथा अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरु गरेपनि देशको केहि जिल्लाहरुमा रहेको कुप्रथालाई अझै पनि हटाउन सकेको छैन ।
सरकारले हरेक वर्ष छाउगोठमा मृत्यु हुने, बलात्कार हुने जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक गरेपनि यो प्रथालाई अन्त्य गर्न सकेको छैन । छाउपडी सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरू, त्यसमा पनि विशेषगरी अछामको कहालीलाग्दो कुप्रथा हो । त्यही कुप्रथाका कारण धेरै महिला तथा किशोरीहरूले छाउगोठमा ज्यान गइसकेको समाचारहरु तपाई हामीमाझ छरपष्टै रहेका छन र छाउगोठमा बस्दा धेरै महिला तथा बालबालिकाहरु बलात्कारको शिकार बन्दै गएको घटना तपाई हाम्रो लागि कुनै नालौ कुरा होइन । यस्तै कुप्रथा र अन्धविश्वासका कारण फेरी एक जना महिलाले ज्यान गुमाउन बाध्य भईन् ।
शुक्रबार साँझ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीमा फेरी यहि दुखत् घटना दोहोरीयो । कञ्चनपुरकी २८ वर्षीया कमला आउजीको छाउगोठमा बस्दा सर्पले डसेर मृत्यु भयो । धर्म,संस्कार र संस्कृतिका कारण कमला जस्तै धेरै महिलाहरुले छाउगोठमा ज्यान गुमाई सकेको छ । सरकार र विभिन्न संघ संस्थाहरुले बेला बेलामा छाउगोठहरु भत्काएको समाचारहरु आईरहदाँ पनि यस्तो घटनाहरु किन बारम्बार दोहोरिन्छन ?
कृष्णपुर नगरपालिकामा छाउगोठमा सुत्ने गलत मान्यतालाई चिर्न गत वर्षदेखि सचेतनामुलक अभियान चलाइएर गोठ भत्काउने काम समेत गरिएको थियो । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि छाउगोठमा बस्ने परम्परा कायमै रहेका कारण दुःखद् घटना हुन पुग्यो ।
२०८० साउन २३ गते बैतडीमा छाउगोठमा सुतेका बेला १६ वर्षीया किशोरीले अकालमै ज्यान गुमाएकी थिइन । पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ को फ्याउलीकी १६ वर्षीया अनिता चन्दको सर्पले डस्दा मृत्यु भएको थियो ।
सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन गर्ने नीतिअनुसार छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलाएको थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लामा ७ हजार ५४५ छाउगोठ भत्काएको थियो ।
अभियानका क्रममा कञ्चनपुरमा मात्र २३० घर छाउगोठ भत्काएको थियो । सबैभन्दा धेरै अछाममा ५८१३ छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्यांक छ । बाजुरामा ५५७, डोटीमा ३९३, कैलालीमा ३८६ र डडेलधुरामा २३ छाउगोठ भत्काइएको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समन्वयमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनमार्फत छाउगोठ भत्काएपनि उक्त अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको कुराको ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरको पछिल्लो घटना हो । छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न कानुन बने पनि सुदूरपश्चिममा भने कानुन विपरीत छाउपडी कुप्रथा मान्दै छाउगोठमा महिलालाई राख्ने गलत परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर शीर्षकको दफा १६८ उपदफा ९३० मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ ।
यस्तो गरेको ठहरिएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक ओहदाको व्यक्तिले यस्तो विभेद गरेको ठहरिएमा अन्य व्यक्तिलाई हुने सजाय भन्दा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनको दफा १६९ मा यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिबाट पीडितलाई पुगेको क्षति र पीडावापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ भने कानुनले अपराध मानेको छाउपडी कुप्रथा समाजमा परम्पराका रुपमा जगडिएर बस्दा महिलाहरुले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।
अबको दिनमा यस्तो घटना दोहोरीना नदिन सरकार र सम्बन्धित निकायले अझै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक : अमृता तामाङ
